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‘नलजल योजना के संचालन महिला स्वसहायता समूहों को सौंपा जाए’, सीएम मोहन यादव ने की जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा

सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में 63 प्रतिशत से अधिक घरों को नल से जल उपलब्ध कराया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में कठिनाई आ रही है वहां कठिनाईयों और विसंगतियों को व्यावहारिक रूप से दूर करते हुए मध्यप्रदेश को हर घर नल से जल उपलब्ध कराने में देश में मॉडल राज्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए हर स्तर पर कार्य हो।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत नलजल योजना के संचालन का कार्य महिला स्वसहायता समूहों को सौंपा जाए। मिशन के अंतर्गत बनी संरचनाओं के दीर्घकालीन संचालन के लिए ग्राम स्तर पर भू-जल भण्डारण की क्षमता बढ़ाने की गतिविधियां चलाना आवश्यक है, इसके लिए ग्राम स्तर पर जनजागृति अभियान चलाकर जनभागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रालय में जल जीवन मिशन की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा, प्रमुख सचिव श्रीमती वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव श्री मलय श्रीवातव, श्री राजेश राजौरा, श्री जे एन कंसोटिया, प्रमुख सचिव श्री मनीष सिंह तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मध्यप्रदेश को बनाएं मॉडल राज्य

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में 63 प्रतिशत से अधिक घरों को नल से जल उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश के समस्त ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य तेजी से जारी है। जिन क्षेत्रों में कठिनाई आ रही है वहां कठिनाईयों और विसंगतियों को व्यावहारिक रूप से दूर करते हुए मध्यप्रदेश को हर घर नल से जल उपलब्ध कराने में देश में मॉडल राज्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए हर स्तर पर कार्य हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जल जीवन मिशन की गतिविधियों को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण करने वाले विधानसभा क्षेत्रों, जिलों, जनपद, ग्राम पंचायत आदि को पुरस्कृत किया जाए।

7072875 ग्रामीण परिवारों को मिलेगा नल से जल

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गावों में आम जन को पीने का पानी सरलता से उपलब्ध कराने के लिए प्याऊ लगाने, पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करने और छायादार स्थान बनाने के लिए सामाजिक पहल को प्रोत्साहित किया जाए। पानी के मितव्ययी उपयोग और पाइप आदि के संधारण में सभी ग्रामवासी सतर्कता और जागरूकता के साथ अपना योगदान दें। बैठक में बताया गया कि प्रदेश के कुल एक करोड़ 11 लाख 82 हजार 86 ग्रामीण परिवारों में से 70 लाख 72 हजार 875 परिवारों को जल जीवन मिशन के अंत

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